आज:  | Tue, 26, Oct, 2021

उचित विकल्पको खोजी गरी लोकमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने सुन्दरबजारका स्थानीयको माग

रेडियो भोटेओडार १० आश्विन २०७६, शुक्रबार १०:४५ मा प्रकाशित ( २ साल अघि) १४५५४ पाठक संख्या

श्यामशितल परियार
लमजुङ–नेपालको गौरवको आयोजना मानिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत लमजुङको सुन्दरबजारको बजार क्षेत्रमा सडक निर्माणको कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

लमजुङको पाउँदी ढिक–थाक्ले चौतारासम्मको झण्डै ८ किलोमिटर क्षेत्र विवादित छ । विवादका कारण यस क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो ।

उचित विकल्पको खोजी गरी सडक निर्माण कार्य अघि बढाउन स्थानीयले विभिन्न निकायसमक्ष बारम्बार अनुरोध गर्दै आएका छन् । यसै ठाउँ भएर सडक विस्तार गरिदाँ सुन्दरबजार नगरपालिका ५, ६ र ७ स्थित मोटरबाटोसंग जोडिएका बजार क्षेत्रमा रहेका अधिकांश घर नासिने, धेरै नागरिकको उठीबास लाग्न सक्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग पीडित संघर्ष समितिका संयोजक उत्तम गुरुङले बताउनुभयो ।

‘कतिले पैतृक सम्पत्ति बेचेर, कतिले विदेशमा रगत–पसिना बगाएर घर–घडेरी जोडेका छन् । बाटोले त्यही घरघडेरीमा क्षति पुर्याउँदा धेरै नागरिक सुकुम्बासी बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ गुरुङले भन्नुभयो, ‘त्यसैले उचित विकल्पको खोजी गरी लोकमार्ग निर्माणको काम अघि बढाइयोस् भन्ने सम्वन्धित निकायसमक्ष हाम्रो जोडदार माग छ ।’

कम खर्च र क्षति हुने गरी उचित विकल्पको खोजी गरी लोकमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्नेमा संघर्ष समितिका सह–संयोजक नवीनकुमार श्रेष्ठले जोड दिनुभयो ।

मध्यपहाडी लोकमार्गकै कारण आफुहरुको घरघडेरी बिक्री वितरण नहुनुका साथै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले मूल्यांकन गरी लगानी नगरेको सुन्दरबजार नगरपालिका ६ मिलनचोकका श्रीचन्द्र लामिछानेले गुनासो गर्नुभयो ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग पीडित संघर्ष समिति, सुन्दरबजारले बिहिबार सुन्दरबजार नगरपालिकाका मेयर जनकराज मिश्रलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
पत्र बुझ्दै मेयर मिश्रले मध्यपहाडी लोकमार्गको विषय सुन्दरबजार क्षेत्रमा पेचिलोसंगै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । यसको सही व्यवस्थापन हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

‘यो विषय पेचिलोसंगै महत्वपूर्ण पनि छ । यसलाई ‘डाइभर्ट’ गरी अन्यत्र लगे यहाँको विकास पछि पर्न सक्छ । सरकारले जनताको भावना बुझ्नुपर्छ,’ उहाँको आवश्वसन थियो, ‘समस्याको समाधानका लागि सम्भाव्यता भएसम्म संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गरिनेछ ।’
संघर्ष समितिले सम्वन्धित निकायले आफुहरुको मागलाई असोज मसान्तसम्ममा सम्वोधन नगरेमा संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने बताएको छ ।


FLASH NEWS