गण्डकी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य नीति जारी : आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क

गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक स्वास्थ्य निति निर्माण गरेको छ । सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निति २०७८ जारी गरेको हो । मुख्यतः हरेक स्वास्थ्य सस्थामा स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउने उद्धेश्यका साथ नया स्वास्थ्य नितिमा एक चिकित्सक,स्वास्थ्यकर्मी एक सस्था निति अबलम्वन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधु अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार यो स्वास्थ्य नितिले बिशेष गरि नेपालको राजनितिक परिबर्तनका लागि भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन,मधेश तथा थारुहट आन्दोलनका क्रममा भएका शहिद तथा बेपत्ता, घाईते अपाङ्गता भएका ब्याक्ति तथा परिवारको स्वास्थ्यको सुनिश्चित गर्ने उद्धेश्यले प्रदेश मातहतका अस्पताल मार्फत निःशुल्क उपचारको ब्यबस्था मिलाउने कुरा नितिमै उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरि आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई नागरीकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिसकेको सन्र्दभमा प्रदेशका जनताको स्वास्थ्य संबन्धी मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्दे कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको हुने ब्यबस्था निति मार्फत गरिएको छ ।

संघियताको मर्म बमोजिम संघ र स्थानिय तह संग सहकार्य गर्दे समतामुलक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रबाहमा आमनागरीककोे सर्बब्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यको आरम्भ पनि प्रदेश स्वास्थ्य नितिले गरेको बताइएको छ । स्वास्थ्य बिमा लागु भएका अस्पतालहरुमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम लागु गरि स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र र्निमाण गरिने कुरालाई नितिमा जोड दिइएको छ ।

प्रदेश भित्र पाईने बिभिन्न जडिबुटीहरुलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहनकोे निति लिइएको छ । ब्याक्तिको आयआर्जनका लागि पनि जडिबुटी उत्पादन तथा प्रसारण लाई जोडेर लैजाने महत्वपुर्ण बिषय नितिमा राखिएको स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।