विद्युत प्रशारण लाइनका प्रभावितद्धारा ऊर्जामन्त्री भुषालसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश : सकारात्मक ढंगले समस्या हल गर्न प्रयास हुने उर्जामन्त्रीको भनाइ

लमजुङस्थित मस्र्याङ्दी करिडोरमा निर्माणाधीन २ सय २० केभी प्रसारण लाइनका प्रभावितहरुले सतप्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
सोमबार लमजुङ पुग्नुभएकी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुषाललाई विभिन्न मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रभावितहरुले विद्युत प्रशारण लाइनको टावर राख्ने जग्गा र तारमुनी पर्ने जग्गाको मुआव्जा तथा क्षतिपूर्ति प्रभावितहरुकै सहभागितामा एकै समयमा निर्धारण गरी चलनचल्तीको मूल्यमा सत–प्रतिशत उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् ।
ज्ञापन पत्रमा प्रभावित समुदायको सम्पत्ति, जीविकोपार्जन, वातावरण, संस्कार–संस्कृतिमा पार्ने असरको क्षतिपूर्ति प्रभावित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितामा निर्धारण गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका कार्यक्रम प्रभावितकै सहभागितामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रशारण लाइनको आधिकारिक मार्गको चौडाइ कम्तीमा ६० मिटर बनाइनुपर्ने, मस्र्याङ्दी खोला र अन्य खोलाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई एउटै प्रशारण लाइनबाट लैजाने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रशारण लाइनका टावरहरुलाई उत्पादनशील, भूमी, सांस्कृतिक क्षेत्र लगायत गाउँ बस्तीलाई असर नपर्ने गरी निर्माण गरिनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी संख्या १६९ ले प्रत्याभूत गरेका स्वतन्त्र, अग्रीम जानकारीसहितको मन्जुरीको अधिकार सहभागिताको योजना निर्माण देखी कार्यान्वय हुँदै मूल्यांकन सम्म) अधिकारलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सहितका माग पनि ऊर्जामन्त्री भुषालसमक्ष राखिएको प्रभावित समुदायका अध्यक्ष खेमजंग गुरुङले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार युरोपेली लगानी बैंकको करिव ९ करोड ५० लाख युरो लगानीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मस्र्याङ्दी करिडोर २ सय २० केभी विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ ।
तर परियोजनाले प्रभावित जनताको अधिकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्दै विगत ४ वर्षदेखी प्रभावितहरु निन्तर आफ्ना कानुन सम्मत मागहरुलाई उठाइ रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री भुषालले प्रभावितहरुका समस्या सकारात्मक ढंगले हल गर्नका लागि प्रयास हुने आश्वसन दिनुभएको छ ।