सुन्दरबजार नगरपालिमा भूमिहिनहरुको नाममा जग्गा दर्ता प्रक्रिया पुरा, कार्तिक २४ गते जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गरिने

भोटेओडार समाचार

लमजुङको सुन्दरबजारमा रहेका भूमिहिनहरुको नाममा जग्गा दर्ता प्रक्रिया पुरा भएको छ । सदरमुकाम बेसीशहरमा रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालयमा जग्गा दर्ता पुस्तक (फिल्ड बुक) र जग्गाधनि श्रेष्ता पूर्जामा औठा छाप र हस्ताक्षर गरेपछि सम्पूर्ण प्रकिया पुरा भएको हो ।

सुन्दरबजार नगरपालिकाका जम्मा छनोटमा परेका ४७ जना मध्ये ३३ जनाको लागि भूमिको व्यबस्था भएको छ। भूमिहिन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी मध्ये दावी विरोध नपरेका र प्रमाण पुगेका २४ जनाले नाम दर्ता गरेका छन् ।

नाम दर्ता गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेका सुकुम्बासीहरुलाई यहि कार्तिक २४ गते आयोगका केन्द्रिय अध्यक्ष केशव निरौलाको प्रमुख आतिथ्यतामा जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गरिने राष्ट्रिय भूमी आयोगका अध्यक्ष दामोदर अधिकारीले बताउनुभयो ।

दाबि बिरोध नपरेका आयोगले अन्तिम नामावलि प्रकाशन गरेको ३३ जना मध्ये बाँकी ९ जना मध्येकाले पनि प्रमाण पूरा गरी २४ गते भन्दा अघि दर्ता गर्न आएमा सोहि दिन नै लालपुर्जा प्राप्त गर्ने अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभएको छ । अध्यक्ष अधिकारीले जिल्लामा घरबारविहीन भएका भूमिहीनलाई उनीहरुकै नाममा लालपुर्जा दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भयो ।

जो वास्तविक भूमिहीन हो, जो वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गामा घर कटेरो बनाएर बसेका छन्, तिनीहरूको पहिचान गर्ने र उनिहरुलाइ दिने जग्गाको खोजि गरिसकेको र पहिलो चरणमा सुन्दरबजारका  भूमिहिनलाई जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गरिने भएको हो ।

बुधबार भूमिहिनहरुको नाम दर्ता कार्यक्रममा सुन्दरबजार नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद कोइराला, वडा नं. ७ र ९ का अध्यक्ष क्रंमश जयराम रेग्मि, मनराज गुरुङ, वडा सदस्यहरु, जिल्ला भूमी आयोगका पदाधिकारीहरु, कर्मचारीहरु लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

सुन्दरबजार नगरपालिका वडा नं. ७ टुनिपाटोमा जमिन प्राप्त गर्ने भुमिहिन परिवारलाई १३० बर्ग मिटर र वडा नं. ८ पिपलपाटामा जमिन प्राप्त गर्ने भूमिहीन परिवारलाई १५८.९ बर्गमिटर का दरले लालपुर्जा दिने आयोगले जनाएको छ । सुकुम्बासीहरु आफ्नो नाममा लालपुर्जा पाउने भएपछि खुशी भएका छन् ।

आयोगले जिल्लामा  भूमिहीन दलित ३११ जना , भूमिहीन सुकुम्बासी ३२७ जना र अब्यबस्थित बसोबासी ९३७ जनाको लगत संकलन गरेको छ ।

जिल्ला मा सबै भन्दा धेरै राईनास नगरपालिका र सबै भन्दा थोरै दुधपोखरी गाउँपालिकाबाट लगत संकलन भएको आयोगले जनाएको छ।